8th pay commission 2025 सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, और इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के ही कार्यकाल में साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी अब आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है इससे एक बार फिर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है अब सैलरी कितनी बढ़ सकती है और पेंशन कितनी बढ़ सकती है ,
सैलरी में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है
और यह कब से आपकी सैलरी में ऐड होकर आने वाली है तो देखिए गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए आठवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है आठवें वेतन आयोग के गठन से 8.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों
6.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा
इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है क्योंकि सातवें पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों के मन में कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि अब उनके वेतन में कितना इजाफा हो सकता है इसकी जानकारी देने से पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि सरकार ने 28 फरवरी 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया था आयोग ने राज्य और सरकारी कंपनियों से बातचीत और सलाह मशवरे के बाद 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी जिसके बाद 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था,
8th pay commission 2025 कब से होगा लागू
बताया जा रहा है कि आठवें आयोग कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो सकता है क्योंकि की जनवरी में ही सातवें वेतन आयोग की सीमा समय सीमा समाप्त हो जाएगी इससे पहले सभी हित धारकों और सरकारें से सलाह और मशवरा के बाद यह निर्णय लिया जाएगा
आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों और सेवा निवृत पेंशन भोगियों दोनों को लाभ होगा जैसे कि पता है कि हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है इसमें महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से कर्मचारियों के वेतन भत्ते और लाभ की समीक्षा की जाती है और इसके बाद महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर दोनों में बदलाव होता है आठवां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा
क्या कैलकुलेशन रहने वाला है,
अब सवाल है कि आठवें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फरक पड़ेगा तो इसका जवाब है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा साल 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और आठवे वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा अब यह फैक्टर क्या होता है
वह भी मैं आपको बताऊंगी इसे ऐसे समझिए आप कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी के 18 लेवल हैं लेवल वन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹1000000 है इसे आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर अगर हम देखें तो यह ₹ 4560 किया जा सकता है,
आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढने से पेंशन कितनी बढ़ेगी ?
यह अनुमान है इसका मतलब हुआ कि न्यूनतम वेतन में सीधे दोगुने का इजाफा होगा और इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है और अगर यह बढ़कर देखें तो तकरीबन 44.8 लाख हो सकती है और अब यह सवाल आपका होगा कि आखिर आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढने से पेंशन कितनी बढ़ेगी तो इसका जवाब यह है कि अगर जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹ 4560 होने का अनुमान है,